ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Sangrur News : ਅੱਜ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹੇਮੰਤ ਵਾਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

Sangrur News

Sangrur News : ਅੱਜ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹੇਮੰਤ ਵਾਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਹੇਮੰਤ ਵਾਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (HEIS) ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਈਟੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਈਟੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ,ਜੋ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਕੈਪਟਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰੱਖੇ HEIS ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ HEIS ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 15000-25000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 57700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HEIS ਅਧੀਨ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ HEIS ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, RBI ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ, ਜਣੇਪਾ, ਕਮਾਈ, ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਤੰਬਰ-2022 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ HEIS ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ HEIS ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼) ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ-10 ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਸਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।