Rajya Sabha Elections: ਜਾਣੋ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ?
Rajya Sabha Elections: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Rajya Sabha Elections: ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ, ਸੀਏਏ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।