Adipurush: ਨੇਪਾਲ 'ਚ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਿਆ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਮੇਅਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ, ਬੋਲੇ- 'ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ'
Adipurush Ban Lifted In Nepal: ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
Adipurush Ban Lifted In Nepal: ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਮ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ" ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ?
ਓਮ ਰਾਉਤ ਦੀ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦਾ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ" ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪਾਟਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਸਕਰ ਧੂੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ' - ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ
ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ''ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
'ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ' - ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
