ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ
Land acquisition Rules In India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
Land acquisition Rules In India: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
