ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ? ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
