ਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
Independence Day : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਵਾ ਪੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'harghartiranga.com' 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 2002 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਵਾ ਪੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 2002 ਦੇ ਪੈਰਾ 3.44 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ
ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ , ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਟੂ ਇਨਸਲੇਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
