India At 2047: ਟੀਚਾ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੀਲਾਮੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
India At 2047: 2017 'ਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
India At 2047: 2017 'ਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,50,173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3000 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 1800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2100 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
2018 ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ TRAI ਨੇ 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz ਅਤੇ 3600 MHz ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCC) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 8300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਕਸ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 77,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। UBS ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 51 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 72 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। UBS ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ 3300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ 10 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।
ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡੱਸਟਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
