Explained : ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦੈ ? ਕਮਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ
ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Tax on Alcohol : ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 110 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਦਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 1961 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ
ਕੇਰਲ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ - ਲਗਭਗ 250 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
