Hiv Test Before Marriage: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਦਾ HIV ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ...?
Hiv Test Before Marriage: ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਪਰੀਨ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ...
Hiv Test Before Marriage: ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਪਰੀਨ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸਟੋਨ ਟਾਇਨਸੋਂਗ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ 3,432 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1,581 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। 681 ਮਰੀਜ਼ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
