ਬੋਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 628 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ‘ਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਵੂਮੈਨ ਔਨ ਬੋਰਡ -2020’ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਭਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 7824 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 628 ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 628 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 14.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਵੇ 40.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ 51 ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।