ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਟੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੂਰਲ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਪਾਹ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
