Farmers Meeting Khattar: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 48,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ! ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
Case Against Farmers: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 48000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ।
ਉਂਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Google Play Best Apps of 2021: ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੰਬਰ-1 ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
