Farmer Phone Scheme: ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ! ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ
Farmer Phone Scheme: ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।
Farmer Phone Scheme: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ (1500 ਰੁਪਏ ਤਕ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਾਤੇ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ, ਇਕ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਈਅਰਫੋਨ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਬੀਜ-ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Recruitment Process of Teachers: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
