ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।   ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।