ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਏ ਕੰਪਨੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 400 ਪ੫ੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਿਊਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ 2012 ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਸਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰ ਪ੫ਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐੱਲਯੂ/ਈਡੀਸੀ/ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਪਟਾ ਡੀਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਐੱਸਈ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਆਰਐੱਸਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।