PM Fasal Bima Yojana: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
PM Fasal Bima Scheme: ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 25186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 282 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਫੀਸਦੀ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ 90:10 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ 50-50 ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
