ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ !

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ।