ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ CJI) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Justice NV Ramana

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ CJI) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਖਾਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ।

 

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ'
ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।


ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ।