Farmers Protest: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਵੀਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਰੱਦ

Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CM Bhagwant Mann

Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
......
पंजाब और हरियाणा का मंडीकरण सिस्टम बेहद शानदार है। हर 4-5 किलोमीटर के दायरे में मंडी है।… pic.twitter.com/icOHYjzvH2

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 2, 2025

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।