ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 60 ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਬਲ ਹੀ ਵਹਿਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 84 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, 4 ਹਫਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।