WAR ON DRUGS: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ, 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
WAR ON DRUGS: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
