ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲਾਲਚ ਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 68% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਆ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 8,900 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,060 ਨੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਦੋ ਦਿਨ ਖਾਤਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 27 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,300 ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰ ਬਰਖਾਸਤ ਉੱਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਫ਼ਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।