SC-ST ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ? ਜਾਣੋ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
SC-ST Quota In Jobs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ SC, ST ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
SC, ST Quota In Central Government Job: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। SC ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ SC ਅਤੇ ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ 27 ਫੀਸਦੀ
EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ - 16.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ
ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ - 25.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ
ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1263 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
Before You Go
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
