ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਝੂਠ' ਬੇਨਕਾਬ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਝੂਠ' ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 442 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ 14 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।