ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ
ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ: ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਰਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁੱਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜਰੂਰੀ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਨਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
