ਕਿੰਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ? 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਸਿਰਫ 48% ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1868 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

paddy_2

ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1868 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48% ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਹੁਣ 1940 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 211 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5515 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5726 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 54% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

 

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ, ਲੇਬਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਡੀਜਲ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”