ਸਰਹੱਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4800 ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 -23 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ 46 ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਮੂ-ਪਦਮ-ਦਾਰਚਾ ਰੋਡ ’ਤੇ 4.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸ਼ਿੰਕੁਨ ਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ 1681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿੰਕੁਨ ਲਾ ਸੁਰੰਗ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐੇਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੇਸ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 25 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
