ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਦਾਅ, ਕਿੰਝ ਸੁਲਝੇਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ’ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।