ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵੀ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵੀ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਕੌਨਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ...ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ.. ਟੋਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ...."ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ/ ਔਰਤ ਦੀ 'ਨਰਮਾਈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ' ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ।

ਜੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਲਈ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ” ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TOI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਲਜੀਅਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਂਟਨ ਫਾਲੀ ਨਰੀਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।