What is Agriculture Bill 2020: ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੱਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ? ਕੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ: ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਲਗਪਗ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਕਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਸਣੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਤੇਲ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ-2020 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ), ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019- 20 ਦੇ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 129.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ 341.3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਣਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ: ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (28 ਅਗਸਤ, 2020) ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜੀਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਹੁਣ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904