ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ।
22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ!
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। "
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
