ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕੋ ਚਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਚਿੱਤ
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Amit Shah In Jammu Kashmir: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ST ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਜਰ, ਬਕਰਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜੌਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਲਕੇ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੌਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰ, ਬਕਰਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 1965 ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 1965 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ, ਬਕਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
