Arvind Kejriwal Bail: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, CBI ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Arvind Kejriwal Bail Hearing: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Arvind Kejriwal Bail Hearing: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
