CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਫਿਰ ਵਧੀ, ਇਸ 'AAP' ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Arvind Kejriwal: ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
