NRI Rights: NRI ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NRI Voting Right: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ NRI ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 2013 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ"।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "2013 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
