ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਸੀਡੀ (ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Bar Council of Delhi has written to the Prime Minister for withdrawing of the legislation pertaining to the Farm Laws as they construct a bar to the jurisdiction to Civil Courts and entrust the same to SDMs/ADMs. #FarmLaws #BarCouncil pic.twitter.com/rHWqaAvYtZ

— Live Law (@LiveLawIndia) December 2, 2020

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਜਾਂ ਏਡੀਐਮਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ) ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਤੇ ਮਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਧਾਰਣਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904