ਵੱਧ ਗਈ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 0.71 ਫੀਸਦੀ; ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
India Retail Inflation Rises: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੀ।

India Retail Inflation Rises: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 1.98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.32% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੇ 90 ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ।






















