MLA Companies: ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ...
BJP MLA Companies: ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਵਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ₹443 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ...

BJP MLA Companies: ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਵਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ₹443 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਨੰਦ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਿਰਮਲਾ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੁਦਾਈ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਾਈ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਰਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।





















