ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
Budget 2022: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
Budget 2022: 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਮ ਬਜਟ
Budget 2022: 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ) ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੁੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ" ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 'ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ (ਭੋਜਨ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ (ਅੰਨਦਾਤਾ) ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ) ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੁੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ" ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 'ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ (ਭੋਜਨ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ (ਅੰਨਦਾਤਾ) ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ! ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4291 ਨਵੇਂ ਕੇਸ , 9.56% ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ
(ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)
(ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਦੇਸ਼
Himachal 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਦੇਸ਼
CM ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ,ਪੜੋ ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ?
ਦੇਸ਼
Kabaddi player Sheelu Balhara ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਫ਼ , ਪਤਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੇਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ...
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
