Cabinet Briefing: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Ayushman Bharat Old People: ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਸਤੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, AB PM-JAY ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ AB PM-JAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
AB PM-JAY ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ)।
LIVE: Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/60XdytWJJ7
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 11, 2024
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ PM-eBus ਸੇਵਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ (PSM) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਡਰਾਈਵ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ - IV (PMGSY-IV) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।