Megha Engineering Corruption Case: 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ
Megha Engineering Corruption Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਆਈਐਸਪੀ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸਿਖਰ 10 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਪਾਮੀਰੇਡੀ ਪਿਚੀ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ MEIL ਨੇ ₹ 966 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਈਐਸਪੀ/ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਦੇ 8 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
