'ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ', CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
CJI Dhananjaya Y Chandrachud: ਐਸਸੀਬੀਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੱਲ- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, SCBA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SCBA ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ CJI ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
