Affidavit of Consent: ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
Conversion for Marriage: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ
Affidavit of Consent Conversion for Marriage: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
