Delhi Liquor Policy: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Delhi Excise Policy Case: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
Delhi Excise Policy Case: ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।