ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ EC
Election Commission on Rahul Gandhi: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 1960 ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
