ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, X ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਮਚਾ ਚਲੀ ਹਲਚਲ
Reuters X Handle Block: ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,355 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Reuters X Handle Block: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,355 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਦੋ X ਖਾਤੇ, @Reuters ਅਤੇ @ReutersWorld ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ Reuters @Reuters ਅਤੇ @ReutersWorld ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
On July 3, 2025, the Indian government ordered X to block 2,355 accounts in India, including international news outlets like @Reuters and @ReutersWorld, under Section 69A of the IT Act. Non-compliance risked criminal liability. The Ministry of Electronics and Information…
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 8, 2025
ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
