ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਤਾਰ ਜੁੜਣ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਕਿਹਾ...

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।" ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਪੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers on Farmer Committee: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕੰਮ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਵੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904