ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ WTO ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ? ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ
WTO: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ- ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
WTO: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ- ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ 164 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 98 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
WTO ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਸਲਾਂ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 1995 ਤੋਂ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ WTO ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ MSP ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC Wrote to CM Mann: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਹੁਣ SGPC ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇ਼ਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ?
ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇ਼ਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
WTO ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
WTO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
MSP ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ $46.07 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13.7% ਯਾਨੀ 6.31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ WTO ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ $300 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ $40,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (MC13) 26 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ?
MSP ਨੂੰ Minimum Sport Price ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਂਚ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal: ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
