(Source: ECI/ABP News)
Social Media: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ Facebook-Twitter ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Grievance Committees For Social Media: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
