ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲੋਚਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਇੰਡੀਆ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 90,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਟੇਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।